काठमाडौ, चैत्र २ - प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी छिट्टै संविधानसभा चुनावको तिथि तय गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले संक्रमणकालमा चुनाव गराउनेजस्तो प्रमुख जिम्मेवारी दिएकोमा दलहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै आयोगसँग छलफल गरी निर्वाचनको तिथि तय गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गृह तथा परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरेले दिए ।
प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिले बुधबार सहमति गरी अन्तरिम चुनावी सरकारलाई असार ७ भित्र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिएको हो । एक/दुई दिनमै आयोगसित छलफल गरी चुनावको मिति तय गरिने उनले बताए । घिमिरेका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले समयमै स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै चुनावी वातावरण बनाउनका लागि सहयोग गर्न सबै दल, नागरिक समाज, प्रेस र सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले निर्वाचनबाटै राजनीतिक निकास आउने भएकाले सम्पूर्ण दललाई चुनावमा सहभागी हुनसमेत आह्वान गरेको छ ।
बैठकले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै मानव अधिकारको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ । सरकारले जथाभावी आर्थिक सहयोग तथा चन्दा वितरणलाई रोक लगाउँदै मापदण्डबाहिर कुनै रकम नबाँड्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
हाल विद्यमान पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हटाउन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, गृह, अर्थ, वाणिज्य सचिव र उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी समेत रहेको समिति गठन गरी सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । सरकारले आगामी दिनको कार्ययोजना तयार पार्नसमेत मन्त्रालयहरूलाई निर्देश गरेको छ ।
रेग्मीले पद बहालीपछि सरकारका सम्पूर्ण सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै सरकारको पहिलो काम शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी स्वच्छ र निष्पक्ष चुनाव गराउनु भएकाले त्यसलाई सफल बनाउन आ-आफ्नो ठाउँबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न भनेका छन् ।
‘लामो समयदेखि संविधानसभा चुनाव गराउन सहमतिको सरकार बन्न नसकिरहेका बेला सुझबुझका साथ बुद्धिमतापूर्वक भएको समझदारीअनुसार अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भएको हो,’ भन्दै रेग्मीले आफ्नो सरकार निष्पक्ष र स्वच्छ चुनाव गर्न प्रतिबद्ध रहेको र त्यसमा सबै दल, निजामती प्रशासन, नागरिक समाज र प्रेस जगत्बाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । ‘मलाई दलहरूले चुनाव सम्पन्न गराउने प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा सहमति गरेका हुन्, यसमा सबैले सहयोग पुर्याउन आग्रह गर्छु,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवले भने । सरकार शक्ति पृथकीकरणका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि चुनाव गराएर संविधानसभा/संसद् आएपछि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्याअनुसार शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुल तथा नियन्त्रण हुने बताए ।
उनले सरकार सुशासन र कानुनी राज्य कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै निजामती प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । ‘निजामती प्रशासनबाट भ्रष्टाचार भएको सुन्न नपरोस्’ उनको भनाइ थियो । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सबै सचिवसहित सिंगो निजामती प्रशासनले सरकारलाई पूर्ण सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
Source: Ekantipur